Shet Rasta Niyam | शेत रस्ता अडविला काय करावे? शेत रस्त्याचे हक्क, अर्ज कसा करायचा? कोणत्या कागदपत्रांची आवश्यकता काहे…

नमस्कार मित्रांनो आपले स्वागत आहे आपली योजना या मराठी साईट वरती आज आपण पाहणार आहोत Shet Rasta Niyam बद्दल माहिती चला तर मग जाणून घेऊया.

मित्रानो बऱ्याच वेळा शेतकऱ्यांमध्ये शेत रस्त्यावरून वाद निर्माण होत असतात. कोणी रस्ता अडवितो, कोणी रस्ता कोरीत असतो, किंवा आपल्या स्वतःच्या शेतात जाण्यासाठी रस्ता रोखला जातो/ जाण्यास अडथळा निर्माण केला जातो. अश्या वेळी आपण काय करायला पाहिजे असा प्रश्न निर्माण होतो. Shet Rasta Niyam

अपल्याला शेतामध्ये शेती करण्यासाठी जावे लागते कधी कधी रोजने मजूर लावूनही शेतातील कामे करावी लागतात. बी – बियाणे, खाते घेऊन शेतात जावे लागते. पीक कापले असेल, वाढले असेल ,पिकांना खतपाणी, पिकांची निगराणी करण्यासाठी अशा वेळी बैलगाडी किंवा ट्रॅक्टर घेऊन जावे लागते, परंतु काही आडमुठे लोक आपल्याला जाऊ देत नाहीत आपला रस्ता अडवितात.

यासाठी मित्रानो आपल्याला कायद्याचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे किंवा ते मिळवण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. आपल्या शेतात जाण्यासाठी आधीपासूनच वाहीवाटीचे रस्ते आहेत, शेतीची खरेदी विक्री वारंवार होत असते त्यामुळे ज्या शेतात पूर्वीपासून जो रस्ता वापरत होते तो रस्ता नंतर ही वापरला जातो. किंवा जमिनीचे लहान लहान हिस्से/ तुकडे झाल्याने सुधा शेत रस्ते लहान लहान होत जातात. त्यामुळे सुधा वाद निर्माण होत असतात.

ज्यावेळी जमाबंदी कायदा अस्तित्वात आला त्यावेळी जमीन संपादन करून रस्त्याचे मोजमाप केली गेली. आणि रस्त्यावरून गाव नकाशे बनविले गेले. या रस्त्यामध्ये सुचविलेले रस्ते आजही अस्तित्वात आहेत. त्याच प्रमाणे गावाच्या शिवे वरून जे रस्ते गेलेले दिसतात ते 33 फुटांच्या रुंदीच्या साखळीने मोजणी केलेले रस्ते आहेत. या बाबतीत कायद्याने मानलेला हक्कच आहे असे म्हणायला हरकत नाही.

शेत रस्त्याच्या दृष्टीने काही नियम अधिनियम महत्वाचे आहेत, त्या नियम व अधिनियमाचे थोडक्यात माहिती सांगता येईल.

विद्यार्थ्यांना मिळणार 15 लाख, योजना पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

जमीन अधिनियम कलम 20 काय आहे?

जमीन अधिनियम कलम 20 या नियम नुसार वयक्तिक कलमीच्या नसलेल्या अशा सर्व जमिनी, सार्वजनिक रस्ते, गल्ली, मार्ग – महामार्ग, रस्त्यावरील पुल, खंदक, लहान मोठे सर्व धरणे, अशा सर्व बाबीवर सरकारचा अधिकार असतो. या बाबतीत जर कोणाला वाटले की अशा जमिनीवर सरकारचा हक्क नसून आपलाच हक्क अशा वेळी मा. जिल्हाधिकारी हे याच नियमानुसार चौकशी करतात, किंवा त्यांना आहे अधिकार आहेत. समजा लोकांच्या उपयोगासाठी अशा जमिनी, सार्वजनिक रस्ते, गल्ली, मार्ग महामार्ग, रस्त्यावरील पुल, खंदक, लहान मोठे सर्व धरणे अशा सर्व बाबीवर लोकांचे हक्क नाहीसे करण्याचा अधिकार कलम 21 नुसार सरकारला आहे. Shet Rasta Niyam

जमीन महसूल अधिनियम 1966, कलम 143

स्वतःचा शेत जमिनीमध्ये जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध नसेल, अशा वेळी आपल्याला नवीन रस्त्यासाठी तहसीलदारांकडे अर्ज दाखल करता येतो. Shet Rasta Niyam

अर्ज कसा करायचा

अशा प्रकारामध्ये किंवा नवीन शेत रस्ता मागणी करण्या करिता पीडित शेतकऱ्यांनी रीतसर असा अर्ज करावा. असा अर्ज दाखल करते वेळी कोणती कागदपत्रे अर्जासोबत जोडावी लागतात या विषयी माहिती पाहूया अशा बाबींसाठी आपल्याला तहसीलदारांकडे एक लेखी अर्ज लिहून सदर करा.

या अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे

  • जमिनीच्या आणि ज्या लगतच्या जमिनीच्या बांधावरून रस्त्याची मागणी केली आहे, त्या जमिनीचा काच्चा नकाशा.
  • शेत जमिनीचा शासकीय मोजणी नकाशा ( उपलब्ध असल्यास )
  • तीन महिन्याच्या आतील जमिनीचा चालू वर्षातील 7/12
  • शेताजवळच्या शेतकऱ्यांची नावे, पत्ते आणि त्यांच्या जमिनीचा तपशील.
  • संबंधित जमिनीचा कोर्टात काही वाढ सुरू असेल तर त्याची कागदपत्रे.

अर्ज सादर केल्या नंतरची प्रक्रिया

अर्जदारांनी अर्ज सादर केल्यानंतर कार्यवाही सुरू होते.

  • ज्या ठिकाणी रस्त्याची मागणी केली आहे त्याच्याशी संबंधित सर्व शेतकऱ्यांना नोटिसा काढल्या जातात.
  • त्यांना त्यांची म्हणणे मांडायची संधी दिली जाते.
  • काच्या नकाशावरून त्यांना किती फुटाचा रस्त्याची गरज आहे याचा विचार केला जातो.
  • अर्जदाराला शेतात जाण्यासाठी खरोखरच रस्त्याची अवशक्याता आहे काय, याची तहसीलदारांकडे प्रत्यक्ष पाहणी करून खात्री करण्यात येते तसेच प्रतेक्ष स्थळ पाहणी केली जाते.
अशावेळी खालील बाबींची विशेषतः काळजी घेतल्या जाते
  • नवीन रस्त्याची खरोखरच आवश्यकता आहे काय?
  • या पूर्वी अर्जदार व इतर कोणत्या मार्गाचा वापर करत होते?
  • शेतात जाण्यासाठी सर्वात जवळचा मार्ग कोणता?
  • मागणी केलेला रस्ता सरबांधावरून आहे काय?
  • दुसरा पर्यायी रस्ता आहे काय?
  • नवीन रस्ता दिल्यास लगतच्या शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या नुकसानाचे प्रमाण किती असेल?

या बाबीची खातरजमा झाल्यानंतर अर्ज मान्य केले जातो किंवा फेटाळला जातो. तहसीलदारांचा आदेश शेतकऱ्याला मान्य नसल्यास आदेश प्राप्त झाली पासून 60 दिवस म्हणजे दोन महिन्याच्या आत उपविभागीय अधिकाऱ्यंकडे अपील दाखल करता येते किंवा एक वर्षाच्या आत दिवाणी न्यायालयत दावा करता येतो. न्यायालयात दावा सादर केल्यास पुन्हा महसूल अधिकारी कडे अपील दाखल करता येत नाही. सामान्यपणे 8 ते 12 फुटांचा रस्ता मंजूर केला जातो, सर्वांच्या सहमतीने यात बदल केला जाऊ शकतो.

मामलातदर कोर्ट ॲक्ट 1906 मधील महत्वाच्या काही तरतुदी.
  • हे केवळ शेतजमिनी साठीनलागु आहे अकृषक जमिनीसाठी लागू नाही.
  • हा कायदा मुंबई वगळता इतर सर्व राज्य करिता लागू आहे.
  • शेती किंवा चाराई साठी वापरत असलेल्या पिके, झाडे असतील, जमिनीतून किंवा वाहत्या कल्व्याच्या प्रवाहात किंवा ज्यातून पानी नैसर्गिक रीतीने वाहत असेल यावर कोणीही अडथळा केला असेल व अश्या अडथळ्यामुळे शेती किंवा चराई साठी वापरत असलेल्या / पिके किंवा झाडे असलेल्या जमिनीस किंवा वाहत्या कालव्याच्या प्रवाहाला किंवा ज्यातून पणीं नैसर्गिक वाहत असेल अशा कोणत्याही भागलांधोका निर्माण होत असेल तर असा अवैध अडथळा कडून टाकण्याचा अधिकार तहसीलदार यांना आहे.
  • या कायद्यान्वये शेत रस्त्यावरील अवैध अडथळा काढता येतो परंतु शेत बांधावरून नवीन रस्ता देता येत नाही.

सूचना : ही सर्व माहिती इंटनेटवरून घेतलेली आहे यातील कायदा किंवा सूचना सत्यच असतील याचा दावा आमची वेबसाईट करत नाही

आमच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी येथे क्लिक करा